| वर्ष 2013-14 के आम बजट की मुख्य विशेषताएं |
· महिलाओं, युवाओं और गरीब व्यक्तियों से तीन वायदे
· महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97,134 करोड़ रूपये का आवंटन
· बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 77,236 करोड़ रूपये का आवंटन
· बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की निर्भया निधि
· सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भारत का पहला महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव
· प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान देशभर में लागू की जायेगी
· 2013-14 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान
· कृषि ऋण के लिए 2013-14 में 7,00,000 करोड़ रूपये का लक्ष्य
· पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 14,000 करोड़़ रुपये देने का प्रस्ताव
· सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 46 प्रतिशत वृद्धि के साथ 80,194 करोड़ रूपये का आवंटन
· शहरी आवास निधि की स्थापना का प्रस्ताव
· जीवन और साधारण बीमा के प्रसार में वृद्धि के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण
· बैंको को बीमा ब्रोकरों के रूप में काम करने की अनुमति
· 10,000 तक आबादी वाले हर कस्बे में होगा एलआईसी और साधारण बीमा का कार्यालय
· पूंजी बाजार को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया
· विदेशी निवेशकों के प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी
· लघु एवं मध्यम उद्यमों को बिना शर्त एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी
· अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की परियोजनाएं लागू करने वाली नगरपालिकाओं को सहायता
· पन-बिजली परियोजनाओं के लिए सृजन आधारित प्रोत्साहन फिर शुरू
· सृजन आधारित प्रोत्साहन के लिए 800 करोड़ रुपये
· वर्ष 2013-14 में 90 लाख व्यक्तियों सहित 12वीं योजना में 5 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य
· रक्षा के लिए 2,03,672 करोड़ रुपये का आवंटन
· चार उत्कृष्ट संस्थानों को 100-100 करोड़ रुपये का अनुदान
· पटियाला में 250 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान बनाने का प्रस्ताव
· एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में निजी एफएम रेडियो खोलने का प्रस्ताव
· 2013-14 में करीब 839 एफएम चैनलों की नीलामी
· आयोजना व्यय के लिए 5,55,322 करोड़ रुपये का अनुमान
· आयोजना से भिन्न व्यय के लिए 11,09,975 करोड़ रुपये का अनुमान
· राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
· डाक नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 532 करोड़ रुपये का आवंटन
· पांच लाख रुपये तक की आय वाले प्रति व्यक्ति को दो हजार रुपये की कर छूट का प्रस्ताव
· प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर दस प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्ताव
· दस करोड़ रुपये से अधिक कर योग्य आय वाली घरेलू कंपनियों पर अधिभार पांच से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्ताव
· नि:शक्त अथवा कतिपय बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी की पात्रता शर्तों को शिथिल करने का प्रस्ताव
· केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं में किये गए अंशदान को आयकर अधिनियम की धारा 80 ‘घ’ के तहत छूट
· राष्ट्रीय बाल निधि में किये गए दान पर सौ प्रतिशत की छूट
· 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर कर छूट का प्रस्ताव
· शेयर धारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से अंतिम विदहोल्डिंग कर का प्रस्ताव
· 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली अचल संपत्तियों के हस्तांतरण मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रस्ताव
· कृषि भूमि में इससे छूट का प्रस्ताव
· 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकलों और ऐसी ही नावों एवं जलयानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव
· दो हजार रुपये से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोनों पर उत्पाद शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव
· सेट टॉप बॉक्स पर शुल्क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत
· ‘’स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना’’ आरंभ करने का प्रस्ताव
· उत्पाद शुल्क और सेवा कर की सामान्य दरों में कोई बदलाव नहीं
· गैर-कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क की उच्चतम दर में भी कोई बदलाव नहीं
· प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) में कटौती
· कर शासन सुधार आयोग का गठन किया जाएगा
· रेडिमेड गारमेंट उद्योग, हस्त निर्मित कारपेट, पोत निर्माण को उत्पाद शुल्क से राहत
· सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी
· महंगे मोबाइल फोनों, एसयूवी पर भी उत्पाद शुल्क में वृद्धि
· आयातित विलासिता वाली वस्तुओं जैसे अधिक क्षमता के मोटर वाहन, मोटरसाइकल आदि पर सीमा शुल्क बढ़ा
· पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपलब्ध रियायत की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव
· वायु यान निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार उद्योग को भी राहत का प्रस्ताव
· वैद्य यात्रियों की आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा में विस्तार
· सड़क निर्माण के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण का गठन
· स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 37,330 करोड़ रूपये का आवंटन
· नव राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,239 करोड़ रूपये का आवंटन
· मेडिकल शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 4727 करोड़ रूपये का आवंटन
· वृद्ध जनों के स्वास्थ्य की देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रूपये
· सर्वशिक्षा अभियान के लिए 27,258 करोड़ रूपये का आवंटन
· पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के लिए 15,260 करोड़ रूपये का आवंटन
· जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण मिशन के लिए 14,873 करोड़ रूपये का आवंटन
· कृषि अनुसंधान के लिए 3415 करोड़ रूपये का आवंटन
· मध्याहन भोजन योजना के लिए 13,215 करोड़ रूपये का आवंटन
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(डॉ राज कुमार सिंह) वाराणसी,7 सितंबर 2018 ।2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियों बढ़ती ही जा रही हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी मोदी सरकार।महंगाई, बेरोजगारी, वेतन/पेंशन में संशोधन,मजदूरों किसानों की अपनी-अपनी मांगे तो थी ही एससी एसटी एक्ट में संशोधन कर भाजपा ने अपने मूल वोटरों व समर्थकों को भी छेड़ दिया है।बिना किसी नेतृत्व के सवर्णों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर अपने तेवर दिखा दिए। विपक्षियों ने सरकार की इन मुद्दों पर घेराबंदी तेज़ कर दिया है। सवर्णों के कल भारत बंद की सफलता तथा महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा 10 सितम्बर को घोषित भारत बंद जनता के गुस्से को जरूर बढ़ाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के नुमाइंदों का जनता ने विरोध शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि निरुत्तर नेता भीड़ में जाने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तो जूते तक उछाले गए हैं। मोदी सरकार के विरुद्ध जो प्रमुख मुद्दे जो मुद्दे चुनौती बन गए है उनमें प्रमुख ये है- 1-एससी/एसटी एक्ट के विरुद्ध सवर्णों व पिछड़ों का विरोध । ...
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